नमस्कार शेतकरी मित्रानो, आज या लेखात आपण माहिती घेऊया "नमो शेतकरी महासन्माननिधी" या योजनेबद्द्ल...
शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र शासनाने "प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजना" सुरू केली असून सदर योजना केंद्र शासनाने विहित केलेल्या निकषानुसार आणि या संदर्भात वेळोवेळी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निर्देशाप्रमाणे/शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत असून, शासन निर्णय नवे सदर योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे माननीय वित्तमंत्री महोदयांचे सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये "अन्नदाता बळीराजाच्या" उत्पन्न वाढीसाठी "प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत" राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी "नमो शेतकरी महासन्माननिधी" ही योजना राज्यात राबवण्याबाबतचा प्रस्तावास दिनांक 30-5-2023 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुलक्षुन शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.
काय आहे नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजना | शासन निर्णय 2023
सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे "अन्नदाता बळीराजा" च्या उत्पन्ना वाढीसाठी "प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत" राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी "नमो शेतकरी महासन्माननिधी" ही योजना सण 2023-24 पासून पुढील प्रमाणे राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर योजनेकरिता लाभार्थी पात्रता व ध्येय लाभार्थीचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील
सदर योजने करिता केंद्र शासनाच्या "पी एम किसान" योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाण म्हणून गृहीत धरण्यात आल्या आहे.
"प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजने" अंतर्गत "पीएम किसान" पोर्टलवर नोंदणी केलेले व केंद्र शासनाच्या निकषानुसार लाभास पात्र ठरलेले सर्व लाभार्थी "नमो शेतकरी महासन्मान निधी" योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील तसेच केंद्र शासनाने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी निकषांमध्ये केलेले बदल तात्काळ परिणामाने "नमो शेतकरी महासन्मान निधी" योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील लागू होतील या बदलांकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून वेगळा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
"पी एम किसान पोर्टल" वर नव्याने नोंदणी होऊन लाभ मिळालेले पात्र लाभार्थी देखील या योजनेचे लाभार्थी राहतील
योजनेची कार्यपद्धती कशा प्रकारची असेल ?
"पी एम किसान" योजनेच्या "पीएफएमएस" प्रणालीनुसार प्रत्येक हप्ता वितरणावेळी लाभास पात्र ठरलेले लाभार्थी "नमो शेतकरी महासन्माननिधी" योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील सदर लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या पोर्टल/प्रणाली वरून बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (dbt) निधी जमा केला जाईल.
"नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजना प्रणाली पी एम किसान सन्मान निधी" योजनेतील लाभार्थींनाच "नमो शेतकरी महासन्मान निधी" योजनेअंतर्गत राज्याच्या निधीमधून लाभ देण्यात येणार असल्याने राज्यासाठी कृषी विभाग आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांनी संयुक्तपणे योजनेसाठी प्रणाली विकसित करण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या संमतीने "पी एम किसान सन्मान निधी योजना" आणि "नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजना" या दोन्ही योजनांच्या प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. जेणेकरून अनुदान मिळण्यास पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत होणारा बदल दोन्ही पोर्टलला एकाच वेळी प्रत्यक्षात येईल
निधी वितरणाची कार्यपद्धती कशी असेल ?
"नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना" या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या "पीएम किसान" योजनेनुसार खालील वेळापत्रकाप्रमाणे लाभ पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट हस्तांतरणाद्वारे आयुक्त (कृषी) यांच्यामार्फत वितरित करण्यात येईल.
योजने अंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यास लाभ प्रदान झाल्यास करावयाची वसुली
सदर योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यास लाभ प्रधान करण्यात आल्यास सदर लाभ धारकाकडून करावयाची वसुली महसूल यंत्रणेमार्फत करण्यात येऊन आयुक्त (कृषी) यांच्यामार्फत शासनाकडे जमा करण्यात यावी.
प्रकल्प सनियंत्रण कक्ष
राज्यात प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजना राबवण्यासाठी शासन निर्णयानुसार प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाने "नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेची" अंमलबजावणी व सनियंत्रण करावे.
योजनेतील मनुष्यबळाचे सनियंत्रण व इतर आवश्यक कामकाज राज्याच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षा मार्फत करण्यात यावे.
प्रशासकीय खर्च
नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेच्या प्रशासकीय खर्चासह वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार बायस्त संस्थेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळासाठी आवश्यकतेनुसार वार्षिक तरतुदीच्या एक टक्के पर्यंत रक्कम खर्च करण्यात यावी
अंमलबजावणी करण्यासाठी सनियंत्रण समित्या
"प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजने" अंतर्गत ग्रामस्थ, तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रण समित्या मार्फत सदर योजनेचे सनियंत्रण करण्यात यावे.
नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती
"प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी" (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत ग्रामस्थ, तालुकास्तर ,जिल्हास्तर विभाग स्तर व राज्यस्तर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले अधिकारी यांनी सदर योजनेसाठी नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पहावे.
सदर योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषी) यांची राहील तसेच आयुक्त (कृषी) यांनी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत प्रत्येक तीन महिन्याच्या आढाव घेऊन त्याबाबतचा प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील
प्रस्तुत योजनेबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषी) यांनी निर्गमित कराव्या असे शासकीय आदेश आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 202306151745513101असा आहे हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षात करून काढण्यात येत आहे.


