📅 महाराष्ट्र शासकीय योजना व डिजिटल माहिती पोर्टल

आपले सरकार

आपली माहिती व शासकीय योजना

अरुंद शेतरस्ते रुंद होणार: शासन निर्णय

 नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन निर्णयाची माहिती पाहू , ज्यामध्ये शेतीसाठीचे अरुंद रस्ते रुंद केले जातील. या निर्णयामागचे कारण म्हणजे शेती कामासाठी वाढलेला यांत्रिकीकरणाचा वापर आणि त्यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर यांसारखी मोठी अवजारे शेतात नेण्यासाठी सध्याचे रस्ते अपुरे पडत आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ नुसार तीन ते चार मीटर रुंद रस्ते देण्याची तरतूद आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतुकीत आणि शेती कामात सोय होणार आहे, तसेच शेताच्या सीमा निश्चित केल्याने भविष्यातील वाद कमी होण्यास मदत होईल. शासनाने ९० दिवसांच्या आत अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.



मित्रांनो शेत रस्ते शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिवाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय आहे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेत रस्त्याच्या अडचणीमुळे दररोज जीवघेणी जोखीम पत्करावी लागते पावसाळ्यात तर शेतात पाऊलही ठेवता येत नाही अशी परिस्थिती बहुतांश शेतकऱ्यांची आहे आणि त्यामुळे शेत रस्त्याची मागणी शेतकरी करत राहतात, आता राज्य सरकारन पारंपरिक अरुंद शेत रस्त्यांना रुंद करण्याचा निर्णय घेतलाय या संदर्भातील शासन निर्णयही राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलाय मग अरुंद शेत रस्ते रुंद होणार का शासन निर्णयात काय दडलेल आहे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा खरंच फायदा होणार का या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण आज जाणून घेणार आहोत त्यामुळे माहिती शेवटपर्यंत वाचा तर शेती कामासाठी यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढू लागलाय शेतकरी ट्रॅक्टर रोटावेटर हार्वेस्टरचा वापर करत शेतीची मशागत करतायत तसच शेतमाल वाहतुकीसाठी शेतात मोठी वाहन घेऊन जातायत परंतु जुने रस्ते आता अरुंद आहेत आणि त्यामुळे हे रस्ते शेतकऱ्यांना या कामासाठी कमी पडतायत त्यामुळे शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि आवश्यकता आहे की आम्हाला शेत रस्ते नव्याने द्यावेत याच संदर्भात शेतकऱ्यांची मागणी आणि आवश्यकता तपासून सक्षम अधिकारी प्राधिकाऱ्यांनी तीन ते चार मीटर रस्ते रुंद करावेत असे आदेश राज्य सरकारने शासन निर्णयात दिले आहेत शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक अरुंद शेती रस्त्यांऐवजी किमान तीन ते चार मीटर रुंद असलेले शेत रस्ते देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय अरुंद
शेत रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर कृषी अवजार शेतात घेऊन जाताना अडथळा निर्माण होतो त्यामुळे राज्य सरकारन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 नुसार कार्यवाहीसाठी शासन निर्णय गुरुवारी म्हणजेच 22 मे रोजी प्रसिद्ध केलाय यामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी प्राधिकारी यांना राज्य सरकारनं कार्यवाहीच्या सूचना सुद्धा दिलेल्या आहेत शेत रस्ते उपलब्ध करून देताना अधिकाऱ्यांनी तपासणी करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या शेत रस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेत रस्त्यांची गरज तपासली जाणार आहे तसच अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक मार्ग किंवा पाऊलवाटा असतील किंवा वहीवाटाच्या हक्काच्या जागा असतील यामध्ये अडचणीचा आणि आक्षेपांचा विचार करूनच या संदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश सुद्धा राज्य सरकारने दिले आहेत परंतु अडचणी असतील तर मात्र पर्यायी आणि सोयस्कर मार्गाचा विचार करण्यात येणार आहे तर अपवादात्मक स्थितीत तीन ते 4 मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद क्षेत्ररस्ता उपलब्ध करून देणं शक्य असेल तेवढा एवढा शेतकऱ्यांना शेतस्ता उपलब्ध करून देण्यात यावा असे निर्देशही राज्य सरकारने शासन निर्णयात दिले आहेत बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर बाजूच्या सीमांची निश्चिती करण्यात येणार आहे जेणेकरून भविष्यात दोन शेतकऱ्यांमध्ये सीमावरून वाद होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने या शासन निर्णयात दिले आहेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 नुसार आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 च्या कलमनुसार शेत रस्त्याची कायदेशीर नोंद सातबारा च्या हक्क या
सदरात सुद्धा केली जाणार आहे त्यामुळं शेत रस्ते कोणत्या शेताच्या गटातून आणि सर्वे नंबर मधून जातो तेही सातबारा वरती आता स्पष्ट कराव लागणार आहे आणि त्याच्या नोंदी सुद्धा शेतकऱ्यांना या हक्क या रकाण्यात पाहायला मिळणार आहेत तसच शेत रस्त्याची रुंदी लांबी दिशा आणि सीमा ही सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहेत त्यासाठी राज्य सरकारन सक्षम अधिकारी प्राधिकारी यांना निर्देश सुद्धा दिलेले आहेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च कलम 143 नुसार सीमांवरून शेत रस्ता देण्याची तरतूद आहे पण हा कायदा आला त्यावेळी शेती ही पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती त्यामध्ये बैलगाडी बैलजोडी यांचा वापर करून शेतकरी हे आंतर मशागत आणि मशागत करायचे त्यासोबतच शेतमालाची नेण सुद्धा याच मार्फत म्हणजेच बैलगाडी किंवा बैलजोडी वापरून केली जात होती आता मात्र दिवसेंदिवस शेती ही आधुनिक होत चालली आहे त्यामुळे यांत्रिकीकरणाचा वापर सुद्धा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर करू लागलेत आणि त्यामुळं यांत्रिकीकरण शेतात घेऊन जाताना किंवा शेतातील माल घरी घेऊन येताना मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना अडचणी भेडसावतायत आणि त्यामुळेच रुंद शेत रस्त्यांची शेतकऱ्यांना गरज आहे सीमावरील शेत रस्त्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतो या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रस्ते रुंद करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात दिलेत अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत संबंधित अर्ज निर्णयांकित करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत तसच सध्याची चालू आणि प्रलंबित सर्व प्रकरण शासन निर्णयापासून 90 दिवसांमध्ये निकाली काढण्याचे आदेशही राज्य सरकारन या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून दिलेले आहेत त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे अरुंद जे काही रस्ते आहेत पारंपरिक ते रुंद काढण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचललेली आहेत अर्थात याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते कारण की शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष निर्णय जरी झाला तरी त्याची अंमलबजावणीमुळे या सगळ्या चांगल्या निर्णयांची सुद्धा राख रांगोळी होती असाच आज वरचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे त्यामुळे तुम्हाला या निर्णयाबद्दल काय वाटतंय राज्य सरकारकडून अरुंद रस्ते हे रुंद करण्याचं काम झपाट्याने हाती घेण्यात येईल का जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पाठवण्यासाठी शेअर नक्की करा

१. राज्य सरकारने अरुंद शेतरस्ते रुंद करण्याचा निर्णय का घेतला आहे?

शेतकऱ्यांसाठी शेतरस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, परंतु सध्याचे पारंपरिक शेतरस्ते अरुंद असल्यामुळे अनेक समस्या येतात. आधुनिक शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढला आहे, जसे की ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर आणि मोठी मालवाहू वाहने यांचा वापर होतो. मात्र, अरुंद रस्त्यांमुळे ही वाहने शेतात ने-आण करताना अडथळा निर्माण होतो. पावसाळ्यात तर अनेकदा शेतात जाणेही शक्य नसते. या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 नुसार अरुंद शेतरस्ते किमान ३ ते ४ मीटर रुंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होईल?

शेतरस्ते रुंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेली मोठी वाहने आणि कृषी अवजारे शेतात सहजपणे नेता येतील. यामुळे शेती कामांसाठी यांत्रिकीकरणाचा वापर अधिक सुलभ होईल, मशागत करणे सोपे होईल आणि शेतमाल वेळेत बाजारात पोहोचवता येईल. तसेच, रुंद रस्त्यांमुळे पावसाळ्यातही शेतात जाणे शक्य होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे दैनंदिन काम प्रभावित होणार नाही.

३. शेतरस्त्यांची रुंदी किती असणार आहे?

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत, जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे शक्य असेल, तेवढा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

४. शेतरस्त्यांची निर्मिती किंवा रुंदीकरण कसे केले जाईल?

शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर सक्षम अधिकारी प्राधिकाऱ्यांनी शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्याची गरज तपासली जाईल. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा किंवा वहिवाटीच्या हक्काच्या जागांचा विचार करून आणि त्यातील अडचणी व आक्षेपांचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. अडचणी असल्यास पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करण्यात येईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 नुसार यावर कार्यवाही केली जाईल.

५. शेतरस्त्यांची कायदेशीर नोंदणी कशी होणार आहे?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 नुसार आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 च्या कलमानुसार शेतरस्त्याची कायदेशीर नोंद सातबाराच्या हक्क या सदरात केली जाणार आहे. शेतरस्ता कोणत्या शेताच्या गटातून आणि सर्वे नंबरमधून जातो, त्याची रुंदी, लांबी, दिशा आणि सीमा सातबारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे नमूद केल्या जातील.

६. सीमा वादांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर बाजूच्या सीमांची निश्चिती करण्यात येणार आहे, जेणेकरून भविष्यात दोन शेतकऱ्यांमध्ये सीमांवरून वाद होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 नुसार सीमांवरून शेतरस्ता देण्याची तरतूद असूनही यापूर्वी वाद होत असत. आता रुंदीकरण आणि सीमा निश्चितीमुळे हे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

७. शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर किती दिवसांत निर्णय घेतला जाईल?

अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत संबंधित अर्जांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, सध्याची चालू आणि प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे शासन निर्णयापासून ९० दिवसांमध्ये निकाली काढण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

८. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार आहे?

राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे आहे. क्षेत्रीय अधिकारी प्राधिकाऱ्यांना कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तपासणी करून आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून शेतरस्ते रुंद करण्याचे काम केले जाईल. निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.