📅 महाराष्ट्र शासकीय योजना व डिजिटल माहिती पोर्टल

आपले सरकार

आपली माहिती व शासकीय योजना

राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा: शासनाकडून ₹२,०७२.७८ कोटींचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर!

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹२,०७२.७८ कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर | महाराष्ट्र शासन

राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा: शासनाकडून ₹२,०७२.७८ कोटींचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर!

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल व वन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करून, राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी ₹२,०७२.७८ कोटी (दोन हजार बहात्तर कोटी अठ्ठाहत्तर लक्ष एकेचाळीस हजार रुपये) इतक्या मोठ्या मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.

आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना बियाणे आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करता यावे, यासाठी ही मदत दिली जात आहे. चला तर, या शासन निर्णयाचे संपूर्ण विश्लेषण पाहूया.

शासन निर्णयाचा तपशील

  • विभाग: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन
  • शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस २०२५/प्र.क्र. ३९८ (भाग-२)/म-३
  • निर्णय दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२५
  • मुख्य उद्देश: खरीप २०२५ मध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे व इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य.

मदतीचे स्वरूप आणि दर किती असेल?

शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मदत दिली जाईल:

  • मदतीचा दर: प्रति हेक्टरी ₹१०,०००/- (दहा हजार रुपये).
  • मर्यादा: ही मदत प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाईल.

निधी वितरण आणि अंमलबजावणी कशी होणार?

ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शक आणि जलद गतीने पोहोचावी, यासाठी शासनाने विशेष सूचना दिल्या आहेत:

  • थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): मदतीची संपूर्ण रक्कम DBT पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे कोणताही विलंब किंवा गैरव्यवहार टाळता येईल.
  • कर्ज वसुली नाही: जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यायचे आहेत की, ही मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वळती करू नये किंवा इतर कोणत्याही वसुलीसाठी वापरू नये.
  • दुबार मदत टाळणे: एकाच लाभार्थ्याला पुन्हा मदत मिळणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असेल.
  • पारदर्शकता: मदत वाटप पूर्ण झाल्यावर, सर्व लाभार्थ्यांची नावे आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल.

विभागानुसार मंजूर निधीचा तपशील

शासन निर्णयानुसार, राज्यातील चार प्रमुख विभागांमध्ये नुकसानीची तीव्रता आणि त्यानुसार मंजूर केलेला निधी खालीलप्रमाणे आहे.

विभाग बाधित शेतकरी संख्या बाधित क्षेत्र (हेक्टर) मंजूर निधी (रु. कोटींमध्ये)
कोकण १,०८,३९२ २९,६८०.०८ २९.६८
पुणे २,१६,१०२ १,२२,५५१.३० १२२.५५
नागपूर २,३४,५६१ २,८२,३११.८० २८२.३१
छत्रपती संभाजीनगर १४,६५,१८५ १६,३८,२४०.४९ १६३८.२४
एकूण २०,२४,२४० २०,७२,७८३.६७ ₹ २,०७२.७८ कोटी

निष्कर्ष

या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, सर्वाधिक फटका मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) आणि विदर्भ (नागपूर विभाग) या भागांना बसला आहे. शासनाचा हा निर्णय नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. या मदतीमुळे त्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी पुन्हा उभे राहण्यास निश्चितच बळ मिळेल.