पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६: शेतकऱ्यांसाठी आशेचा नवा किरण
महाराष्ट्रातील शेतकरी हा केवळ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा नाही, तर तो आपल्या सामाजिक रचनेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र, निसर्गाचा लहरीपणा, कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट, यामुळे हाच बळीराजा वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकताना दिसतो. 'कर्जमुक्ती' हा शब्द राजकीय पटलावर अनेकदा फक्त घोषणा म्हणून वापरला गेला असला, तरी प्रत्यक्षात ती एका शेतकऱ्याच्या सन्मानाने जगण्याची शिदोरी असते. नुसतीच कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटत नाहीत, हे आजवरच्या अनुभवावरून सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच, राज्य शासनाने 'प्रवीण परदेशी समिती'च्या शिफारशी स्वीकारून 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ जुन्या कर्जाचे ओझे उतरवणारी नसून, शेती क्षेत्रात 'आर्थिक शिस्त' आणि 'डिजिटल पारदर्शकता' आणणारी एक धोरणात्मक क्रांती ठरू शकते. एक धोरण विश्लेषक म्हणून, या योजनेचे पाच कळीचे पैलू सविस्तर समजून घेणे गरजेचे आहे. १. कर्जमुक्तीचे निकष: सरसकट मदत की तर्कसंगत विभागणी? या योजनेचा मुख्य आधार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट होणारी २ लाखांपर्यंतची मदत. मा...