📅 महाराष्ट्र शासकीय योजना व डिजिटल माहिती पोर्टल

आपले सरकार

आपली माहिती व शासकीय योजना

"पीक नोंदणीसाठी 'ई-फेरफार'चा पर्याय! डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमधील अडचणींवर शासनाचा मार्ग"

 Ghnv 

राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे! चालू खरीप हंगामात केंद्र शासनाच्या 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' (Digital Crop Survey) मोबाईल ॲपद्वारे पीक नोंदणी करताना अनेक तांत्रिक व भौगोलिक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी प्रलंबित राहिली होती. या समस्येची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

या नवीन निर्णयानुसार, आता ज्या प्रकरणांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी शक्य होत नाही, तिथे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) स्तरावर 'ई-फेरफार' (e-Ferfar) प्रणालीद्वारे पीक नोंदणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

📱 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' ॲपमध्ये नेमक्या काय अडचणी येत होत्या?

शेतकऱ्यांना पीक पाहणी नोंदवताना खालील प्रमुख तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागत होता:

  • अंतर जास्त दाखवणे: प्रत्यक्ष शेतामध्ये, संबंधित गटाच्या २० मीटरच्या आत उभे असूनही मोबाईल ॲपमध्ये गटाचे अंतर अधिक असल्याचे दर्शविण्यात येत होते.
  • नकाशे बदलणे (Interchange): दोन वेगवेगळ्या गावांचे नकाशे ॲपमध्ये परस्पर बदलून दिसत असल्यामुळे पीक नोंदणी करता येत नव्हती.
  • नकाशे उपलब्ध नसणे: काही ठिकाणी संपूर्ण गावांचे नकाशे ॲपमध्ये उपलब्धच नसल्यामुळे सदर गावांमध्ये पीक नोंदणी करणे शक्य होत नव्हते.
  • नावे व गट क्रमांक न दिसणे: काही गावांमध्ये विशिष्ट गट क्रमांक आणि त्या गटातील काही शेतकऱ्यांची नावे (खाते क्रमांक/Farm ID) ॲपमध्ये पीक नोंदणीसाठी उपलब्ध होत नव्हती.

💡 हे प्रत्यक्षात कसं काम करेल? (एक सोपं उदाहरण)

❌ अडचण (समस्या): समजा, 'रामभाऊ' नावाचे शेतकरी त्यांच्या शेतात उभे राहून ॲपवर सोयाबीनची पीक नोंदणी करत आहेत. पण ॲपमध्ये सतत "तुम्ही शेतापासून २० मीटरपेक्षा जास्त दूर आहात" असा एरर येत आहे आणि नोंदणी पूर्ण होत नाही.

✅ नवीन उपायानुसार प्रक्रिया (सॉल्युशन):

  1. रामभाऊंना आता ॲपवर सतत प्रयत्न करून वेळ वाया घालवण्याची गरज नाही.
  2. ते थेट त्यांच्या गावातील तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) कार्यालयात जातील आणि त्यांना ॲपमधील तांत्रिक अडचण सांगतील.
  3. रामभाऊ त्यांचा ७/१२ उतारा आणि पिकाची माहिती (उदा. सोयाबीन, क्षेत्र) तलाठी साहेबांना देतील.
  4. तलाठी त्यांच्याकडील अधिकृत संगणकीय 'ई-फेरफार' प्रणालीमध्ये (अधिकृत लॉगिन करून) रामभाऊंच्या पिकाची मॅन्युअल नोंद करतील.
  5. अशा प्रकारे, ॲप न चालताही रामभाऊंच्या पिकाची नोंदणी यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल!

✅ शासनाचा पर्यायी उपाय: 'ई-फेरफार' प्रणाली

शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या पिकांची नोंदणी प्रलंबित राहू नये यासाठी, शासनाने आता चालू खरीप हंगामाकरिता ई-फेरफार प्रणालीद्वारे (e-Ferfar System) पीक नोंदणी करण्याचा हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. यासंबंधीची आवश्यक तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करून क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेस (तलाठी व मंडळ अधिकारी) सूचना देण्याचे निर्देश जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख (पुणे) यांना देण्यात आले आहेत.

📝 अधिकृत शासन निर्णय (GR) कसा पाहावा?

या संबंधीचा महसूल विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय (६ नोव्हेंबर २०२६) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.

GR संकेतांक (Code): २०२६११०६१७३५५६०८४८

हा संकेतांक वापरून तुम्ही अधिकृत PDF डाउनलोड करू शकता.

📢 ही महत्त्वाची माहिती तुमच्या इतर शेतकरी मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांचीही रखडलेली पीक नोंदणी वेळेत पूर्ण होऊ शकेल!