Title of a News Article
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी दिलेल्या अनुदानात केलेल्या बदलांविषयी माहिती आज देत आहे . सुरुवातीला प्रति हेक्टर मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली होती, परंतु अलीकडील शासन निर्णयानुसार ती रक्कम पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर आणली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्षात मिळणारी मदत कमी झाली आहे. हे बदल आणि त्यांचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम याबद्दल या आता चर्चा करणार आहोत.

नमस्कार राज्य सरकारन शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गरज सरो आणि वैद्य मरो अशा प्रकारची वागणूक दिलेली आहे राज्य सरकारन 30 मे 2025 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केलाय या शासन निर्णयामध्ये काय सांगण्यात आलंय तर शेतकऱ्यांना पूर्वी जी काही आपत्ती असेल नैसर्गिक ज्यामध्ये पाऊस असेल अतिवृष्टी असेल चक्रीवादळ असेल यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी एक वेळच जे काही निविष्ट अनुदान शेतकऱ्यांना दिलं जात होतं त्याचे दर आणि निकषांमध्ये आता राज्य सरकारने 30 मे 2025 रोजी बदल करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला आहे त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती या निधीत वाढ करून या निकषांमध्ये दरांमध्ये वाढ करून आता पुन्हा एकदा त्याला कातरी लावली आहे कारण की निवडणुकांचं जो काही माहोल होता जो सोहळा होता तो पूर्ण झालेला आहे आणि त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गरज सरो आणि वैद्य मरो अशा प्रकारची वागणूक राज्य सरकार कडून देताना आपल्याला पाहायला मिळतय मग हा निर्णय नेमका राज्य सरकारने आता का घेतलाय शेतकऱ्यांच जे काही नुकसान असेल त्यासाठीच मदत ही पंचनामे करून कशा पद्धतीने दिल जाणार आहे त्यामध्ये किती कपात करण्यात आलेली आहे नेमका निर्णय काय आहे शेतकऱ्यांना त्याचा किती फटका बसणार आहे या सगळ्यांची माहिती आपण आज घेणार आहोत तर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना पाऊस असेल नैसर्गिक आपत्ती असेल ज्यामध्ये अतिवृष्टी आहे गारपीट आहे यासाठी वेळोवेळी मदत अनुदान हे दिलं जातं आता हे मदत अनुदान देताना राज्य सरकारन एक जानेवारी 2025 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला होता खरं तर 27 मार्च 2023 रोजी एक शासन निर्णय आधी प्रसिद्ध झालेला होता ज्यामध्ये राज्य सरकारने जिरायत शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं गारपिटीमध्ये पावसामध्ये तर त्यांच्यासाठी ₹8500 प्रति हेक्टर दोन हेक्टरच्या मर्यादित इतकी मदत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता त्यामध्ये बागायत पिकांसाठी ₹1000 इतकी जी काही निविष्टा मदत आहे ती शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय सुद्धा त्याच वेळेस घेण्यात आलेला होता म्हणजे हे दर आणि निकष त्यावेळेस ठरवण्यात आलेले होते परंतु राज्य सरकारने लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यानंतर 1 जानेवारी 2024 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला या शासन निर्णयामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जिरायत शेतकऱ्यांसाठी जर का त्यांच नुकसान झालं तर 13600 रुपये हे जिरायत पिकांसाठी आणि त्यासोबतच 27000 हे बागायत पिकांसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत निधी देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला होता परंतु निवडणुकांच्या नंतर आता मात्र मात्र हा तिसरा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलाय आणि यामध्ये जे काही हे दर आणि निकष होते हे पूर्वीसारखे करण्यात आलेले आहेत म्हणजेच 27 मार्च 2023 रोजीचा जो काही शासन निर्णय होता त्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना आता प्रति हेक्टर जिरायत पिकांसाठी 8500 आणि बागायत पिकांसाठी त्याची नुकसानीसाठीची जी मदत आहे ती 17000 प्रति हेक्टर दोन हेक्टर च्या मर्यादेत अशा पद्धतीने हे दर आणि निकष ठरवण्यात आलेले आहेत त्यामुळं शेतकऱ्यांना निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती जी काही आश्वासन दिलेली होती कर्जमाफी, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत किंवा नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत जी काही वाढ करण्यात येईल त्याचे 15000 रुपये करण्यात येतील या पद्धतीची एक घोषणा होती आश्वासन होतं त्यासोबतच कर्जमाफीच संपूर्ण कर्जमाफी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू अशा पद्धतीचं आश्वासन सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं होतं परंतु ते आश्वासन निवडणुकांच्या नंतर राज्य सरकारकडून पाळण्यात आलेलं नाही आता त्यासोबतच एक दुसरा झटका दिला आहे राज्य सरकारनं आणि तो आहे या नुकसानीच्या मदतीचे चे दर आणि निकष यामध्ये बदल करून खरं तर 1 जानेवारी 2024 ची जी काही निकष आणि दर या संदर्भातला शासन निर्णय होता त्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सुद्धा कार्यपद्धती होत नव्हती शेतकऱ्यांना भलेही कागदोपत्री 13000 रुपये किंवा 17000 रुपये त्याच्या दुपटीत पैसे हे दाखवली जात असले तरी प्रत्यक्ष मात्र मदत ही कमी मिळत होती त्याच्याबद्दल आपण मागे सविस्तर बोललेलो आहोत त्यामुळे अनुदान जरी कागदरूपी मोठ्या प्रमाणात दिसत असलं तरी प्रत्यक्ष मात्र त्याची वाटप करताना किंवा त्याचे जे काही निकष आहेत ते लावताना राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात पाचर ही मारून ठेवलेली होती आता तर मात्र 8500 हे जिराईत आणि 17,000 हे बागायतसाठी अशा पद्धतीन दोन हेक्टरच्या मर्यादित ही नुकसान मदत आता शेतकऱ्यांना यापुढे देण्यात येणार आहे त्यामुळे राज्य सरकारचे दाखवायचे आणि खायचे दात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना पाहायला मिळालेत खरं तर यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे जी काही नुकसानग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांना जी काही नुकसानीसाठी मदत म्हणजे जो काही आधार दिलासा मिळत असतो सरकारच्या निधीतन तो आता फारच तुटपुंज्या पद्धतीने मिळणार आहे शेतकऱ्यांना नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तुटपुंजी अशी मदत ही जाहीर केली जाते त्यामध्ये निकष आणि अटी लावून आता राज्य सरकारने पुन्हा एकदा 3 मार्च 2023 च्या निर्णयानुसार जी काही नुकसान भरपाईची मदत आहे ती देण्यासाठी नुकसानीची जी काही मदत ती देण्यासाठी राज्य सरकारने आता शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला आहे आणि याचा फटका अर्थातच राज्यातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत शेअर नक्की करा
अतिवृष्टी अनुदान 2025: शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1: राज्य सरकारने 30 मे 2025 रोजीच्या शासन निर्णयात शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात कोणते महत्त्वाचे बदल केले आहेत?
उत्तर: राज्य सरकारने 30 मे 2025 रोजी एक नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध करून नैसर्गिक आपत्तीमुळे (उदा. पाऊस, अतिवृष्टी, चक्रीवादळ) होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या निविष्टा अनुदानाचे दर आणि निकष बदलले आहेत. या नवीन निर्णयानुसार, जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹8500 आणि बागायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹17000 अशी नुकसान भरपाई दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाणार आहे. हे दर 27 मार्च 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ठरवण्यात आले आहेत.
प्रश्न 2: या नवीन शासन निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
उत्तर: या नवीन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई कमी होणार आहे. यापूर्वी 1 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिरायत पिकांसाठी ₹13600 आणि बागायत पिकांसाठी ₹27000 प्रति हेक्टर (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत जाहीर करण्यात आली होती. आता ही मदत कमी करण्यात आल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारा आधार आणि दिलासा तुटपुंजा असेल.
प्रश्न 3: 1 जानेवारी 2024 च्या शासन निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती मदत मिळत होती?
उत्तर: जरी कागदोपत्री 1 जानेवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार जास्त मदत दिसत असली तरी, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत कमीच होती. राज्य सरकारने मदत वाटप करताना काही निकष आणि अटी लावल्या होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा कमी अनुदान मिळत होते.
प्रश्न 4: राज्य सरकारने नुकसान भरपाईच्या दरांमध्ये बदल करण्याची कारणे काय असावीत?
उत्तर: स्रोत मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, हे बदल निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या आश्वासनानंतर आता पुन्हा एकदा पूर्वीचे दर लागू करून करण्यात आले आहेत. निवडणुकांचा माहोल संपल्यानंतर राज्य सरकारने हे दर कमी केले असल्याचे नमूद केले आहे.
प्रश्न 5: पूर्वी नुकसान भरपाईचे दर काय होते?
उत्तर: 27 मार्च 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जिरायत पिकांसाठी ₹8500 प्रति हेक्टर आणि बागायत पिकांसाठी ₹17000 प्रति हेक्टर अशी मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 1 जानेवारी 2024 रोजी हे दर वाढवून जिरायतसाठी ₹13600 आणि बागायतसाठी ₹27000 (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) करण्यात आले होते. आता 30 मे 2025 च्या निर्णयाने पुन्हा 27 मार्च 2023 चे दर लागू करण्यात आले आहेत.
प्रश्न 6: शेतकऱ्यांना मदत कशी दिली जाणार आहे?
उत्तर: शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीसाठी मदत पंचनामे करून दिली जाणार आहे. मात्र, नवीन शासन निर्णयानुसार मिळणारी मदत कमी असणार आहे.
प्रश्न 7: या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काय भावना आहे?
उत्तर: या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज आहेत. त्यांना असे वाटत आहे की, निवडणुकांच्या वेळी आश्वासने दिली जातात आणि नंतर ती पूर्ण केली जात नाहीत, तसेच मदतीच्या दरांमध्ये कपात केली जाते. याला "गरज सरो आणि वैद्य मरो" अशी उपमा देण्यात आली आहे.
प्रश्न 8: यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि सन्मान निधी योजनेत वाढ करण्याबाबत काही आश्वासने दिली होती का?
उत्तर: होय, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी आणि पीएम किसान सन्मान निधी योजना किंवा नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत वाढ करून ₹15000 करण्याची घोषणा आणि संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, निवडणुकांनंतर ती पाळण्यात आली नाहीत.