महाराष्ट्राची सुधारित पीक विमा योजना २०२५: ५ महत्त्वाचे बदल!
खरीप हंगाम २०२५ पासून लागू होणारे नवीन नियम प्रत्येक शेतकऱ्याला माहित असलेच पाहिजेत.
नमस्कार मित्रांनो,
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना (Pik Vima Yojana) नेहमीच एक महत्त्वाचा आधार राहिली आहे. यंदाच्या म्हणजेच २०२५ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू होत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने २४ जून २०२५ रोजी जारी केला आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत, ३१ जुलै २०२५ ही खरीप हंगामासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.
१. विमा हप्त्यात वाढ: आता 'फक्त १ रुपया' नाही!
या योजनेतील सर्वात पहिला आणि मोठा बदल म्हणजे विमा हप्त्याची रक्कम. मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी केवळ १ रुपया भरून पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची सोय होती, ती आता रद्द करण्यात आली आहे.
आता शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच, म्हणजेच विमा संरक्षित रकमेच्या (Sum Insured) ठराविक टक्केवारीनुसार विमा हप्ता भरावा लागेल:
- खरीप हंगामासाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या २%
- रब्बी हंगामासाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या १.५%
- खरीप आणि रबी दोन्ही हंगामासाठी (नगदी पिकांसाठी): विमा संरक्षित रकमेच्या ५%
२. नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या पद्धतीत बदल: पीक कापणी प्रयोगाला प्राधान्य
नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या पद्धतीतही राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलामुळे भरपाईची प्रक्रिया अधिक अचूक आणि प्रत्यक्ष पिकाच्या स्थितीवर आधारित असेल.
- पूर्वीची पद्धत: याआधी एकूण नुकसान भरपाईचे चार ट्रिगर (trigger points) निश्चित करण्यात आले होते, त्यानुसार भरपाई दिली जात होती. यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई यांचा समावेश होता.
- नवीन पद्धत: राज्य सरकारने आता यापैकी तीन ट्रिगर (स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई) रद्द केले आहेत.
याचा अर्थ, आता शेतकऱ्यांना केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच (Crop Cutting Experiment - CCE) नुकसान भरपाई दिली जाईल. यामुळे पीक कापणी प्रयोगाचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
३. शेतकरी आयडी (Farmer ID) आणि ई-पीक पाहणी सक्तीची
योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट दाव्यांना आळा घालण्यासाठी दोन गोष्टी आता बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत:
-
शेतकरी आयडी (Farmer ID) बंधनकारक:
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आता शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. एग्रीस्टॅक (AgriStack) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना हा विशिष्ट आयडी दिला जातो.
- ही योजना नेमकी काय आहे आणि फार्मर आयडीचे नेमके फायदे काय आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
-
ई-पीक पाहणी (E-Pik Pahani) बंधनकारक:
याला जोडूनच, ई-पीक पाहणी करणे सुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, ई-पीक पाहणी दरम्यान तुम्ही तुमच्या शेतातल्या ज्या पिकांची नोंद तुमच्या सातबारा उताऱ्यावर (7/12 Utara) केली आहे, त्याच पिकांसाठी तुम्हाला पीक विमा उतरवता येणार आहे. यामुळे विमा उतरवलेल्या पिकाची अचूक नोंद शासनाकडे राहील.
४. विमा कंपन्यांची संख्या कमी: आता फक्त दोन कंपन्या!
यापूर्वी पीक विमा योजनेसाठी राज्यभरात १० ते १५ वेगवेगळ्या विमा कंपन्या नियुक्त केल्या जात होत्या. परंतु, खरीप २०२५ या हंगामासाठी राज्य सरकारने विमा कंपन्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे.
आता केवळ दोनच विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे:
- धाराशिव, लातूर, बीड या जिल्ह्यांसाठी: आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी (ICICI Lombard General Insurance Company)
- इतर सर्व जिल्ह्यांसाठी: भारतीय कृषी विमा कंपनी (Agricultural Insurance Company of India Ltd.)
५. बनावट अर्जदारांवर कठोर कारवाई आणि काळ्या यादीत समावेश
पीक विमा योजनेत होणारे बनावट दावे आणि गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. याचा उद्देश खरा लाभार्थ्यांपर्यंतच योजनेचा फायदा पोहोचवणे हा आहे.
- गुन्हे दाखल: २०२१ आणि २०२३, २०२४ या हंगामांमध्ये राज्यभरात लाखो बनावट अर्ज पीक विमा योजनेसाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आता हे जे काही अर्जदार आहेत, जे बोगस पद्धतीने पीक विमा उतरवत आहेत किंवा त्याचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- आधार क्रमांक ब्लॅकलिस्ट: याशिवाय, जर एखाद्या अर्जदाराने बोगस पद्धतीने विम्याचा लाभ घेतल्याचे निश्चित झाल्यास, त्याचा आधार क्रमांक ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकला जाणार आहे.
- शासकीय योजनांपासून वंचित: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा काळ्या यादीत टाकल्यास, त्या अर्जदाराला त्या पाच वर्षांसाठी शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे बनावट अर्जदारांवर वचक बसेल आणि योजनेचा गैरवापर थांबेल.

