📅 महाराष्ट्र शासकीय योजना व डिजिटल माहिती पोर्टल

आपले सरकार

आपली माहिती व शासकीय योजना

महाराष्ट्र तुकडेबंदी कायदा रद्द: लहान जमिनींचे व्यवहार आता होतील खुले! | SOP लवकरच

महाराष्ट्र तुकडेबंदी कायदा रद्द: लहान जमिनींचे व्यवहार आता होतील खुले! | SOP लवकरच

महाराष्ट्र तुकडेबंदी कायदा रद्द: लहान जमिनींचे व्यवहार आता होतील खुले!

५० लाखांहून अधिक लोकांना मोठा दिलासा; घर बांधण्याचं स्वप्न आता पूर्ण होणार.

नमस्कार मित्रांनो,

महाराष्ट्रातील लाखो लोकांना दिलासा देणारी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे! महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा कायदा अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या लहान तुकड्यांच्या व्यवहारांवर मोठे निर्बंध घालत होता, ज्यामुळे अनेक लोकांचे जमिनीचे व्यवहार अडकले होते, घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले होते आणि बँकांकडून कर्ज मिळण्यातही अडचणी येत होत्या.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली आहे की, ९ जुलै २०२५ नंतर लहान प्लॉटसाठी या कायद्याचा नियम लागू राहणार नाही. हा निर्णय जमिनीच्या व्यवहारांसाठी एका नव्या युगाची सुरुवात करेल!

तुकडेबंदी कायदा काय होता आणि तो का रद्द केला?

तुकडेबंदी कायदा सुरुवातीला शेतीतील जमिनीचे खूप लहान तुकडे होणं थांबवण्यासाठी आणला गेला होता. या कायद्यानुसार, एका ठराविक मर्यादेपेक्षा (उदा. जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे) कमी क्षेत्र असलेली शेतजमीन विकता येत नव्हती. याचा मूळ उद्देश शेतीची उत्पादकता टिकवून ठेवणे हा होता, कारण खूप लहान तुकड्यांवर शेती करणे अवघड होते आणि उत्पादन घटत होते.

मात्र, काळानुसार आणि शहरीकरणामुळे या कायद्याची उपयुक्तता कमी झाली. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी रहिवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी विकसित झाल्या, पण कायद्यामुळे छोटे प्लॉट विकणे किंवा त्यांची नोंदणी करणे शक्य होत नव्हते. यामुळे लाखो व्यवहार अडकून पडले, नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा पूर्ण हक्क गाजवता येत नव्हता आणि आर्थिक व्यवहारांनाही खीळ बसली होती.

अडकलेले व्यवहार, थांबलेली स्वप्ने आणि अडचणी

या कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रमुख समस्या खालीलप्रमाणे होत्या:

  • लाखो लोकांचे जमिनीचे व्यवहार थांबले होते.
  • अनेकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपुरे राहिले होते.
  • जमिनीची नोंदणी होत नसल्याने बँकांकडून कर्ज मिळण्यास मोठ्या अडचणी येत होत्या.
  • अनेक छोटे प्लॉट अनधिकृत ठरले होते, ज्यामुळे त्यांची अधिकृत नोंदणी होत नव्हती.

या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मागील काही वर्षांत (२०२१ आणि २०२४ मध्ये) कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या, पण त्या अपुऱ्या ठरल्या. विशेषतः १ जानेवारी २०२५ नंतरचे लहान प्लॉट पूर्णपणे अडचणीत आले होते.

आता काय होणार? नवा निर्णय आणि एसओपीची तयारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला मंजुरी मिळाली आहे.

  • ९ जुलै २०२५ पासून लहान प्लॉटसाठी कायदा लागू राहणार नाही.
  • नागरी भागांमध्ये १ गुंठा पर्यंतच्या जमिनीच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार आहे.
  • सरकार १५ दिवसांत नव्या एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करेल. या एसओपीमध्ये जमिनीचे व्यवहार कसे पार पडतील, कोणती कागदपत्रे लागतील, जुने व्यवहार कसे वैध होतील आणि नवीन नोंदणी प्रक्रिया कशी असेल याचे स्पष्ट नियम ठरवले जातील.
एसओपी तयार करण्याच्या कामात महसूल विभाग, शहरी विकास विभाग, भूमिलेख खाते, नोंदणी कार्यालय आणि कायदेशीर सल्लागार हे सर्व एकत्रितपणे काम करतील. १५ दिवसांच्या आत एसओपी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे कोणाला फायदा होणार?

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख लोकांना फायदा होईल असा अंदाज आहे. यात विशेषतः खालील घटकांना मोठा दिलासा मिळेल:

  • शेतकरी: ज्यांना गरजेनुसार जमिनीचा छोटा तुकडा विकायचा होता किंवा घ्यायचा होता, त्यांना आता कायदेशीर मार्गाने व्यवहार करता येईल.
  • सामान्य जमीनधारक: ज्यांच्या जमिनीचे छोटे तुकडे वारसा हक्काने विभागले गेले होते आणि त्यांची नोंदणी होत नव्हती, त्यांना आता अधिकृतपणे हक्क मिळेल.
  • लहान प्लॉट विक्रेते व खरेदीदार: अनेक वर्षांपासून अडकलेले त्यांचे व्यवहार आता मोकळे होतील आणि घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.
  • बँकांकडून कर्ज घेऊ इच्छिणारे: जमिनीची नोंदणी झाल्यानंतर कर्ज मिळवणे सुलभ होईल, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल.
  • विकासक आणि बांधकाम क्षेत्र: शहरीकरण आणि बांधकामाच्या योजनांना गती मिळेल.

राज्याच्या विकासासाठी मैलाचा दगड!

महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीर अडथळे दूर करत नाही, तर शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांना बळकटी देतो. यामुळे जमिनीचे व्यवहार खुले, कायदेशीर आणि सुलभ होतील, आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल आणि राज्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

विरोधकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, जे या बदलाची सामाजिक आणि राजकीय मान्यता दर्शवते. आता फक्त १५ दिवसांची प्रतीक्षा आहे, जेव्हा नवी एसओपी येईल आणि जमिनीच्या व्यवहारांचे नवे, सुव्यवस्थित नियम स्पष्ट होतील.

ही महत्त्वाची माहिती आपल्या मित्रांसोबत आणि कुटुंबीयांसोबत नक्की शेअर करा!

धन्यवाद!