सरकारी कामासाठी लागणारी विविध कागदपत्रे गोळा करणे, हा कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकासाठी मनस्तापाचा विषय असतो. विशेषतः विविध दाखल्यांसाठी लागणारे 'प्रतिज्ञापत्र' (Affidavit) तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची खरेदी, नोटरी शोधणे आणि त्यासाठी करावा लागणारा वेळ व पैशांचा अपव्यय यामुळे नागरिक त्रस्त असायचे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या 'महसूल व वन विभागाने' या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करून 'नागरिक-केंद्रित शासना'च्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. 'आपले सरकार' पोर्टलवर सुरू झालेली ही सुधारणा केवळ तांत्रिक नसून ती 'प्रशासकीय गतिमानतेचे' एक उत्तम उदाहरण आहे.
प्रतिज्ञापत्राला निरोप, 'स्वयं-घोषणापत्रा'चा उदय
प्रशासकीय कामकाजातील क्लिष्टता आणि 'अनुपालन भार' (Compliance Burden) कमी करण्यासाठी शासनाने जुन्या पद्धतींना मूठमाती दिली आहे. १४ मे २०१६ रोजी महसूल व वन विभागाने निर्गमित केलेल्या निर्णयानुसार, आता अनेक सेवांसाठी स्वतंत्र 'प्रतिज्ञापत्रा'ची (Affidavit) आवश्यकता उरलेली नाही. त्याऐवजी अर्जामध्येच अंतर्भूत असलेले 'स्वयं-घोषणापत्र' (Self-Declaration) ग्राह्य धरले जात आहे.
या धोरणात्मक बदलाबाबत स्त्रोत साहित्यातील महत्त्वाचा संदेश खालीलप्रमाणे आहे:
"सदर अर्जासोबत स्वतंत्रपणे 'शपथपत्र' घेण्याची तरतूद कमी करून स्वयं-घोषणापत्र (Self-Declaration) घेण्याची तरतूद ऑनलाईन अर्जामध्ये केली आहे."
या बदलामुळे नागरिकांना आता स्टॅम्प पेपरसाठी वणवण करण्याची किंवा नोटरीसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज उरलेली नाही.संपूर्ण माहिती साठी येथे क्लिक करा
आधार आणि OTP: डिजिटल विश्वासाचा नवा 'ऑडिट ट्रेल'
ही नवीन डिजिटल प्रणाली केवळ सुटसुटीत नाही, तर ती कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षितही आहे. आधार (Aadhaar) प्रमाणित पद्धतीचा वापर करून अर्जदाराची ओळख पटवली जाते. जेव्हा एखादा नागरिक 'आपले सरकार' पोर्टलवर अर्ज करतो, तेव्हा आधारशी संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर OTP (One Time Password) पाठवला जातो.एक धोरण विश्लेषक म्हणून याकडे पाहताना, हा केवळ पासवर्ड नसून तो नोटरीच्या सहीला दिलेला एक 'डिजिटल पर्याय' आहे. या प्रक्रियेमुळे एक 'डिजिटल ऑडिट ट्रेल' निर्माण होतो, जो अर्जदाराच्या माहितीची कायदेशीर वैधता सुनिश्चित करतो. जे नागरिक स्वतः तंत्रज्ञान हाताळू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
GPR: प्रशासकीय पुनर्रचनेचा कणा (Governance Process Re-engineering)
शासकीय परिपत्रकात 'Governance Process Re-engineering' (GPR) या संकल्पनेचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे. GPR म्हणजे केवळ कागदी प्रक्रियेचे संगणकीकरण करणे नव्हे, तर सरकारी सेवांच्या वितरणातील अनावश्यक अडथळे शोधून ते कायमचे दूर करणे होय.सह सचिव कैलास गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या या निर्णयानुसार, पहिल्या टप्प्यात काही महत्त्वाच्या सेवांचे 'GPR' करून अर्जांमधील क्लिष्टता कमी करण्यात आली आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची संख्या घटवणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे, हाच या धोरणात्मक सुधारणेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढून 'कालबद्ध सेवा' (Time-bound Service) देणे शक्य झाले आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
या नवीन नियमावलीमुळे नागरिकांना एक मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, "केवळ प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर केले नाही" या कारणास्तव नागरिकांचा अर्ज नामंजूर केला जाऊ नये.जर एखादा अधिकारी किंवा 'आपले सरकार सेवा केंद्र' चालक अजूनही जुन्या पद्धतीने शपथपत्राचा आग्रह धरत असेल, तर ते या शासन निर्णयाचे उल्लंघन ठरेल. ही 'प्रशासकीय पारदर्शकता' वाढवण्याच्या दृष्टीने केलेली मोठी तरतूद असून, यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत होत आहे.
निष्कर्ष: डिजिटल महाराष्ट्राची नवी झेप
'आपले सरकार' पोर्टलवरील हा बदल 'डिजिटल महाराष्ट्र' आणि 'मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स' या सूत्राला बळकटी देणारा आहे. महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय इतर विभागांसाठीही एक वस्तुपाठ ठरला आहे. अनावश्यक प्रक्रिया कमी केल्यामुळे सामान्य माणसाचा वेळ आणि पैसा तर वाचत आहेच, पण त्यासोबतच सरकारी यंत्रणा अधिक लोकशाहीभिमुख होत आहे. डिजिटल युगात अशा प्रकारच्या धोरणात्मक बदलांमुळे सामान्य माणसाचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास आणखी वृद्धिंगत होईल का? तुम्हाला काय वाटते? आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा.
